Nagar ki baat

( कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए! ) ( 5 लाख आवारा कुत्ते, 37 लाख डॉग बाइट, रेबीज से डेथ के बढ़ते आंकड़े... स्ट्रीट डॉग्स को लेकर समस्या कितनी बड़ी.? ) दिल्ली- NKB NEWS :- एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर समाज दोफाड़ नजर आ रहा है! कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए राजधानी और एनसीआर की सरकारों को आठ सप्ताह के भीतर शेल्टर होम में कुत्तों को रखने के निर्देश दिए हैं! लेकिन सवाल है कि आखिर कोर्ट को यह कदम क्यों उठाना पड़ा.? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा! कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा! न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस मुद्...

योगी सरकार ने प्रशासनिक सुधार और विकास के लिए कई प्रयास जारी, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी को दूर करना और जनता की समस्याओं का समाधान हो !  प्रमुख प्रयास हैं :- 1. *मंडलवार समीक्षा बैठकों की शुरुआत*: योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अधिकारियों के साथ मंडल स्तर पर समीक्षा बैठकों की शुरुआत की है! इन बैठकों में विकास योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग और जनता की शिकायतों पर चर्चा होती है! इसका उद्देश्य अधिकारियों को जवाबदेह बनाना और जनप्रतिनिधियों की बात सुनिश्चित करना है! 2. *सीएम हेल्पलाइन 1076*: 2021 में शुरू की गई यह हेल्पलाइन जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का माध्यम है! इसके जरिए शिकायतों का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाता है! 3. *अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश*: योगी ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल्स और शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं! अगर कोई अधिकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो सबूत के साथ शिकायत करने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है! 4. *प्रशासनिक सुधार और जवाबदे...